Train Fare Hike & Bihar Recruitment 2026:नए साल से पहले बड़े फैसले

Train Fare Hike & Bihar Recruitment 2026: इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, नए साल 2026 से ठीक पहले केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आम जनता और युवाओं से जुड़े कई बड़े फैसले सामने आए हैं। एक तरफ जहां 26 दिसंबर 2025 से ट्रेन यात्रा महंगी होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की घोषणा की गई है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े एक नए कानून को भी मंजूरी दे दी है। इन सभी फैसलों का सीधा असर आम यात्रियों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा।

देखें इस पोस्ट में क्या-क्या है -

Train Fare Hike & Bihar Recruitment 2026,Overview

Particulars	Details
Article Name	Train Fare Hike & Bihar Recruitment 2026
Effective Date	26 December 2025
Train Fare Increase	₹10 से ₹50 तक
Local / MST Fare	कोई बदलाव नहीं
Bihar Recruitment	3 लाख+ पद
Recruitment Start	अगले 3 महीनों में संभावित
New Employment Law	Rural Employment Guarantee Act 2025
Employment Days	125 दिन प्रति वर्ष
Approved By	Droupadi Murmu
Article Type	Latest News Update

Train Fare Hike From 26 December 2025

Indian Railways ने 26 दिसंबर 2025 से ट्रेन किराये में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी ₹10 से ₹50 तक होगी, जो यात्रा की दूरी और श्रेणी पर निर्भर करेगी। रेलवे के अनुसार यह निर्णय परिचालन लागत, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में बढ़ोतरी के कारण लिया गया है।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन यात्रियों ने पहले ही टिकट बुक करा लिया है, उनसे बढ़ा हुआ किराया नहीं वसूला जाएगा।

Fare Increase Structure

Railway Board द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किराये की बढ़ोतरी इस प्रकार है:
215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं
215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर
मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी श्रेणी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर
सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि
इस संरचना का उद्देश्य छोटी दूरी और दैनिक यात्रियों को राहत देना है।

No Change In Local And MST Fare

रेलवे ने लोकल ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट (MST) के किराये में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे रोजाना सफर करने वाले कर्मचारी, छात्र और छोटे दूरी के यात्री प्रभावित नहीं होंगे। रेलवे का कहना है कि आम लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना उसका उद्देश्य नहीं है।

Bihar Recruitment Drive In 2026

बिहार सरकार ने नए साल में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न विभागों ने करीब 1.75 लाख रिक्त पदों की जानकारी सरकार को सौंप दी है। इसके अलावा आयोगों और भर्ती संस्थाओं के माध्यम से लगभग 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। इस तरह कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की संभावना है।

Recruitment Process Timeline

सरकार के संकेतों के अनुसार अगले तीन महीनों के भीतर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इन भर्तियों से बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों मजबूत होंगी।

New Rural Employment Law Approval

Droupadi Murmu ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2025 को मंजूरी दे दी है। यह कानून मौजूदा मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है।

FAQs–Train Fare Hike & Bihar Recruitment 2026

Q1. ट्रेन का नया किराया कब से लागू होगा?

26 दिसंबर 2025 से।

Q2. पहले से बुक टिकट पर नया किराया लगेगा?

नहीं।

Q3. लोकल ट्रेन के किराये में बदलाव हुआ है?

नहीं।

Q4. 215 किमी तक किराया बढ़ेगा?

नहीं।

Q5. नॉन-एसी मेल ट्रेन में कितना बढ़ा है?

2 पैसे प्रति किलोमीटर।

Q6. रेलवे को कितनी अतिरिक्त आय होगी?

लगभग 600 करोड़ रुपये।

Q7. बिहार में कितने पदों पर भर्ती होगी?

3 लाख से अधिक।

Q8. भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी?

अगले 3 महीनों में संभावित।

Q9. नया रोजगार कानून किसके लिए है?

ग्रामीण परिवारों के लिए।

Q10. रोजगार कितने दिनों का मिलेगा?

125 दिन प्रतिवर्ष।
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Conclusion निष्कर्ष

नए साल 2026 से पहले लिए गए ये फैसले आम जनता और युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ट्रेन किराये में बढ़ोतरी से लंबी दूरी के यात्रियों पर कुछ अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन लोकल और छोटी दूरी के यात्रियों को राहत दी गई है। वहीं बिहार में प्रस्तावित तीन लाख से अधिक सरकारी भर्तियां युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर बनकर सामने आएंगी। साथ ही नया ग्रामीण रोजगार कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। कुल मिलाकर ये फैसले आर्थिक संतुलन, रोजगार सृजन और विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाले माने जा सकते हैं।