Bihar Board 12th Political Science May Exam 2024: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, के द्वारा आज दिनांक 21 मई 2024 को आर्ट्स वाले छात्रों का राजनीतिक शास्त्र की टेस्ट परीक्षा द्वितीय पाली में ली जाएगी।
इस परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्नपत्र वायरल हो गया हैं। इस आर्टिकल लेख के माध्यम से आप सभी छात्र/छात्रा Queation Paper और Answer Key डाऊनलोड कर पाएंगे। इसलिए आप सभी इस लेख को शुरू से अंत तक पढ़े…..
Bihar Board 12th Political Science May Exam 2024 ~ Highlights
| Name Of The Board | Bihar School Examination Board, Patna |
| Name Of The Post Category | Answer Key |
| Name Of The Post | Bihar Board 12th Political Science May Exam 2024 |
| Exam Start Date | 21.05.2024 |
| Exam Shift | 2nd Shift |
| Exam Guidelines | Click Here |
| Official Website | Click Here |
Bihar Board 12th Political Science May Exam 2024 ~ सम्पूर्ण जानकारी
बिहार बोर्ड के द्वारा दिनांक 21 मई 2024 को कक्षा 12 वीं Political Science की मासिक परीक्षा, मई 2024 सभी 10+2 विद्यालय में लिया जाएगा। उर्दू परीक्षा की शुरुआत द्वितीय पाली में सुबह 8:30 बजे से सुबह 10:00 बजे तक ली जाएगी। इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी छात्रों को इस Test Exam में शामिल होना अनिवार्य हैं।
Bihar Board 12th Political Science May Exam 2024 Question Paper
बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं राजनीतिक शास्त्र मई मासिक परीक्षा 2024 का ओरिजनल प्रश्नपत्र आप सभी नीचे देख सकते हैं –
Bihar Board 12th Political Science May Exam 2024 Answer Key
Class 12th Political Science Monthly May Exam 2024 का Answer Key नीचे देख सकते है –
| 1 | B | 11 | A | 21 | …. |
| 2 | B | 12 | C | 22 | B |
| 3 | A | 13 | B | 23 | B |
| 4 | C | 14 | B | 24 | B |
| 5 | C | 15 | A | 25 | C |
| 6 | C | 16 | A | 26 | D |
| 7 | B | 17 | B | 27 | D |
| 8 | … | 18 | C | 28 | A |
| 9 | C | 19 | …. | 29 | A |
| 10 | B | 20 | …. | 30 | C |
लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर
1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?
प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का सार है।
2. भारतीय संविधान की दो विशेषताएं क्या हैं?
(1) लचीलापन और कठोरता का मिश्रण, (2) संघात्मक शासन प्रणाली।
3. अविश्वास मत प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं?
यह एक प्रस्ताव है जिससे सरकार के खिलाफ संसद में बहुमत साबित करना होता है।
4. राज्य सभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन करें।
- (1) राज्य सभा संविधान संशोधन विधेयक पारित कर सकती है।
- (2) राज्य सभा केंद्र सरकार को विशेष विधायकों को नियुक्त करने की अनुशंसा कर सकती है।
5. भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से आप क्या समझते हैं?
राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति।
6. भारत के प्रधानमंत्री की किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन करें।
- (1) मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना,
- (2) राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना।
7. भारतीय संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
समानता का अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव रहित अधिकार प्रदान करता है।
8. भारत के संदर्भ में सहकारी संघवाद की व्याख्या करें।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति और संसाधनों का साझा वितरण।
9. क्षेत्रीयता क्या है?
एक विशिष्ट क्षेत्र या राज्य के प्रति लोगों की पहचान और वफादारी।
10. गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं?
यह विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन है जो मिलकर सरकार बनाते हैं।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर
1. भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति की विवेचना करें।
भारत के प्रधानमंत्री देश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक हैं। उनके कार्य और शक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
- मंत्रिपरिषद का नेतृत्व: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सभी मंत्रियों का चयन, नियुक्ति और उनके विभागों का आवंटन करता है।
- नीति निर्धारण: प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और नीतिगत फैसले लेता है।
- संसद में प्रतिनिधित्व: प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है और संसद में सरकार की नीतियों का समर्थन करता है।
- राष्ट्रपति का परामर्श: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की सिफारिशें, और अन्य संवैधानिक मुद्दों पर सलाह देता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. भारतीय संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए हैं। इनका महत्व इस प्रकार है:
- स्वतंत्रता की सुरक्षा: मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करते हैं।
- भेदभाव रहित समाज: समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है।
- न्याय का अधिकार: मौलिक अधिकार न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता देते हैं और किसी भी अवैध गतिविधि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- लोकतंत्र का सशक्तिकरण: ये अधिकार लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाते हैं और नागरिकों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार देते हैं।
3. नीति निर्देशक सिद्धांतों पर एक निबंध लिखिए।
नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित हैं। ये सिद्धांत राज्य के नीति-निर्धारण में मार्गदर्शन करते हैं और एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। इनका महत्व और भूमिका इस प्रकार है:
- सामाजिक न्याय: नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य को मार्गदर्शन करते हैं।
- आर्थिक समानता: ये सिद्धांत आर्थिक नीतियों को इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि समाज में आर्थिक असमानता को कम किया जा सके।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्राप्त हो।
- जीवन स्तर में सुधार: सिद्धांत राज्य को नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके कल्याण के लिए कदम उठाने की प्रेरणा देते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण: राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नीतियां बनाने की सलाह दी जाती है।
4. भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा की भूमिका का आलोचनात्मक व्याख्या करें।
लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसका भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है:
- विधायिका: लोकसभा कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी विधेयक लोकसभा में पेश और पारित किए जाते हैं।
- वित्तीय नियंत्रण: लोकसभा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखती है। बजट, कराधान, और सरकारी खर्चों पर केवल लोकसभा की सहमति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।
- सरकार को जवाबदेही: लोकसभा सरकार को जवाबदेह बनाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उन्हें सदन का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- प्रश्नकाल और बहस: लोकसभा के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं, जिससे सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा होती है।
- जनप्रतिनिधित्व: लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिससे यह सदन जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है।
5. भारत के उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार की विवेचना करें।
भारत का उच्चतम न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली का शीर्ष संस्थान है। इसके क्षेत्राधिकार की विवेचना इस प्रकार है:
- मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction): उच्चतम न्यायालय को संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों, और राज्य सरकारों के आपस के विवादों को सुनने और निर्णय देने का अधिकार है।
- अपील क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction): उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसमें नागरिक और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले शामिल होते हैं।
- सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction): राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर सलाह मांग सकता है।
- संविधान की व्याख्या: उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के कानून संविधान के अनुरूप हों।
- मौलिक अधिकारों की रक्षा: उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और इनके उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।
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Bihar Board 12th Political Science May Exam 2024 ~ Conclusion
अतः इस आर्टिकल लेख के माध्यम से मैने आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं राजनीतिक शास्त्र मई मासिक परीक्षा 2024 का ओरिजनल प्रश्नपत्र एवं आंसर कि बताया हूं। उम्मीद करते हैं, आपको यह आर्टिकल लेख पसंद आया होगा।
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